सामाजिकान् विरुध्य दण्ड्यप्रकरणेषु गतिरोधः - सर्वोच्चन्यायालयः अतृप्तिं प्राकाशयत्।
नवदिल्ली> जनसभा-विधानसभाङ्गानि विरुध्य दण्ड्यपराधप्रकरानि विविधेषु न्यायालयेषु गतिरोधं प्राप्तानीत्यस्मिन् विषये सर्वोच्चन्यायालयेन अतृप्तिः प्रकाशिता। पश्चिमवंगे ३५संवत्सरप्राप्तानि एतादृशप्रकरणानि वर्तन्ते इति कोल्कोत्ता उच्चन्यायालयस्य नीतिज्ञे सूचिते आसीत् न्याय. एन् वि रमणस्य अध्यक्षत्वे विद्यमानेन नीतिपीठेन एवम् अतृप्तिः स्पष्टीकृता।
एतादृशानि २५०० प्रकरणानि राष्ट्रस्य विविधेषु न्यायालयेषु निश्चलानि वर्तन्ते। भूतपूर्वसामाजिकानां प्रकराणानि अभिव्याप्य एषा संख्या ४४०० उपगच्छेत्। वर्तमानान् 'एम् पि , एम् एल् ए' सामाजिकान् विरुध्य विद्यमानानि प्रकरणानि उपधां कृत्वा शीघ्रं समापयितुं सविशेषाः न्यायालयाः संस्थापनीयाः इति सामान्यतात्पर्ययाचिकायाः परिगणनावेला आसीदयं सन्दर्भः।
जनप्रतिनिधिविरुद्धानां दण्ड्यप्रकरणानां कृते सविशेषन्यायालयाः स्थापनीयाः इति सर्वोच्चन्यायालयेन २०१७ तमे केन्द्रसर्वकारं प्रति निगदितमासीत्।