विद्वेषभाषणम् - आवेदनं विना प्रकरणं पञ्जीकरणीयम्।
सर्वोच्चन्यायालयस्य २०२२तमस्य आदेशः राष्ट्रव्यापकः कृतः।
नवदिल्ली> राष्ट्रे यत्रकुत्रापि विद्वेषोत्पादकप्रभाषणानि अवगम्यन्ते चेत् आवेदनम् अलब्ध्वा अपि स्वयमेव प्रकरणानि पञ्जीकरणीयानीति सर्वोच्चन्यायालयेन आराष्ट्रं सर्वेभ्यः राज्यप्रशासनेभ्यः निर्देशः दत्तः। आदेशे कृत्यविलोपः भविष्यति तर्हि नीतिपीठालक्ष्यरूपेण विधास्यतीति सर्वोच्चनीतिपीठेन विहितम्। न्यायमूर्तिः के एम् जोसफः, न्यायमूर्तिः बि वि नागरत्न इत्येताभ्यम् अन्तर्भूतेन नीतिपीठेनैव सुप्रधानोSयं विधिः घोषितः। राष्ट्रस्य धर्मेतरत्वभावं प्रतिकूलतया बाध्यमानः तीव्रः अपराधो भवति विद्वेषप्रभाषणमिति नीतिपीठेन निरीक्षितम्।
विद्वेषोत्पादकप्रभाषणानि विधत्तानि तर्हि निवेदनाय अप्रतीक्ष्य स्वयमेव एव प्रकरणानि स्वीकर्तव्यानीति उत्तरप्रदेश-उत्तरखण्ड-दिल्लीप्रशासनानि २०२२ ओक्टोबरमासे सर्वोच्चनीतिपीठेन अपेक्षितानि। अयमादेशः एव अधुना आराष्ट्रं कृतः।