आन्ध्रप्रदेशः।
अमरावती स्थिरराजधानी।
नवदिल्ली> आन्ध्रप्रदेशस्य शाश्वतराजधानिरूपेण 'अमरावती'नगरं राज्यसभया अपि अङ्गीकृतम्। गतदिने लोकसभया च एतदधिकृत्य आन्ध्रप्रदेशस्य पुनःसंघटनात्मकं विधेयकं २०२६ [Andhrapradesh Reorganization (abutment) bill 2026] अङ्गीकृतमासीत्। परं राष्ट्रपतेः हस्ताक्षरीकरणेन नियमः भविष्यति।
अमरावत्याः नूतनराजधानित्वे स्थिररूपेण प्राप्ते राज्यस्याभिवृद्धिः त्वरितगत्या भविष्यति, 'विकसितभारतं - २०४७' इत्यस्य प्राप्तये महद्योगदानं लप्स्यते इति च विधेयकस्य चर्चायाः प्रत्युत्तररूपेण गृहसहमन्त्री नित्यानन्द रायः आत्मनः सुदृढविश्वासं प्रकाशितवान्।
किन्तु राजधानेः साक्षात्काराय ३४,००० एकर् मितं भूमिं दत्तवतां २९,००० कृषकाणां समस्याः एतावत्पर्यन्तं न परिहृताः इति वै एस् आर् सि पि दलीयः सदस्यः येराम् वेङ्कट सुब्ब रेड्डिः आरोपितवान्। अमरावतीं आन्ध्रप्रदेशस्य राजधानिरूपेण अङ्गीकर्तुं सर्वकारेण १२ वर्षाणि स्वीकृतानीति कोण्ग्रस् सदस्या रेणुका चौधरी प्रोक्तवती।