२०२३ तमवर्षस्य महिला आरक्षणनियमः प्रवृत्तिपथमागतः।
नाटकीयप्रक्रमः। संसद् प्रति अनादरः इति विमर्शः।
नवदिल्ली> केन्द्रप्रशासनस्य नूतनस्य महिला आरक्षणपरिष्करणविधेयकस्य चर्चायां संसदि पुरोगम्यमानायां २०२३तमवर्षस्य महिला आरक्षणनियमं प्रवृत्तिपथमानीय सर्वकारः गुरुवासरे रात्रौ विज्ञापनमकरोत्। परिष्करणविधेयकानि संसदि प्रस्तुतीकृत्य जवेन वर्षत्रयात्पूर्वम् अनुमोदितस्य नियमस्य विज्ञप्त्युद्घोषणस्य उद्देश्यशुद्धिः सन्देहास्पदमिति सूच्यते। केन्द्रप्रशासनस्य एषः प्रक्रमः संसदं प्रति अनादरः इति विपक्षनेतृभिः विमर्श्यते।
महिलानां कृते ३३% आरक्षणं दीयमानं विधेयकं २०२३ सेप्टम्बरमासे संसदा ऐककण्येन अनुमोदितमासीत्। २०२७ तमवर्षस्य जनसंख्यागणनाप्रक्रमान् सम्पूर्तीकृत्य अनन्तरं मण्डलपुनर्निणयमपि कृत्वा तदाधारीकृत्य २०३४ तमे वर्षे सम्पद्यमाने लोकसभानिर्वाचने महिलाSSरक्षणं प्रबलीकर्तुमेव अनेन नियमेन निर्दिश्यते। किन्तु अस्य नियमस्य परिष्करणेन २०२९ तमात् वर्षात् आरभ्य सम्पद्यमानेषु निर्वाचनेषु प्रवृत्तिपथमागन्तव्यम् इति राजनैतिकलक्ष्येन आसीत् नूतनं महिला आरक्षणविधेयकं प्रस्तुतम्।