धनदानं प्रीणनम्।
निर्वाचनवाग्दानानि कठिनतया विमृश्य सर्वोच्चन्यायालयः।
.jpeg)
नवदिल्ली> निर्वाचनात् ईषत्पूर्वं नागरिकाणां संख्यानं प्रति धनराशिदानमभिव्याप्य राज्यानां निश्शुल्कवाग्दानानि [Freebies] सर्वोच्चन्यायालयः निशितरीत्या विमृशति। क्षेमराष्ट्रमिति स्थितिम् आलक्ष्य निष्किञ्चनानां कृते निश्शुल्कानां प्रदानम् अनुमोदितव्यम्। किन्तु धनहीनान् अतिरिच्य सर्वेषां राज्यनिवासिनां कृते समानरूपेण प्रदानोद्घोषणम् इत्येतत् प्रीणनं अर्थात् भ्रष्टाचारः एव खलु इति न्यायालयेन पृष्टम्। राष्ट्रप्रगतये हानिकारकाः एतादृशप्रक्रमाः पुनःपरिशोधनीयाः इति मुख्यन्यायाधिपः सूर्यकान्तः अध्यक्षरूपेण वर्तमानेन पीठेन निर्दिष्टम्।
आर्थिकावस्थामनादृत्य सर्वेभ्यः परिवारेभ्यः विद्युच्छक्तिं निश्शुल्कं दातुं तमिलनाट् सर्वकारस्य निर्णये तत्रत्यस्य Power distribution corporation इत्यस्य अभियाचिकायां केन्द्रसर्वकारं प्रति अधिसूचनापत्रं [notice] सम्प्रेष्य अस्ति सर्वोच्चनीतिपीठस्यायं तीव्रपरामर्शः। न केवलं तमिलनाटे अपि तु राष्ट्रे विपुलतया इयं प्रवणता दृश्यते तस्यां वयम् आशङ्काकुलाः इति नीतिपीठेन प्रस्तुतम्।