‘मतचौर्यम्’ इति आरोपाय प्रमाणम् आवश्यकम्; निर्वाचन आयोगस्य पक्षं कुर्वन्तः द्विचत्वारिंशत् पूर्वन्यायाधीशाः
नवदिल्ली>
संस्थानां समालोचनम् तु प्रजातान्त्रिकः अधिकारः, किन्तु तासाम् अपकीर्तनम् अस्य अधिकारस्य परिधौ न आगच्छति इति तेषाम् मतम्। निर्वाचनआयोगस्य अधिकारिणः विना प्रमाणं ‘चौराः’, ‘प्रभावितवन्तः’ इति कथनं जनविश्वासं हिंसति। ‘मतचौर्यम्’ इत्यादीन् आरोपान् कुर्वन्तः जनाः प्रमाणैः सह नियममार्गेण अग्रे गच्छेयुः इति पत्रे प्रार्थितम्। निर्वाचनसम्बद्धाः समस्याः संवैधानिक- नीतिन्याय-संस्थाभिः एव परिहरणीयाः।
मतदातृसूचीनां शुद्धतायाः रक्षणार्थं क्रियमाणा विधिकप्रक्रिया एव 'विशेष-तीव्र-पुनरीक्षणम्' (SIR) इति तैः उक्तम्। निर्वाचनप्रक्रियाम् असिद्धां कर्तुं क्रियमाणाः प्रचाराः सामाजिक-अस्थिरतां नयेयुः इति पूर्वसूचना दत्ता। मुख्यनिर्वाचनायुक्तस्य ज्ञानेशकुमारस्य एस्. ऐ. आर्. प्रक्रियायाः च विरुद्धम् विपक्षदलानां विरोधः तीव्रः अभवत्। एतस्मिन् सन्दर्भे एव पूर्वन्यायाधीशानां पत्रं बहिरागतम्।