अलिगढ विश्वविद्यालयस्य न्यूनपक्षाश्रितत्वाय हानिः नास्ति - सर्वोच्चन्यायालयः।
अन्तिमनिर्णयाय स्थिरपीठं प्रासृजत्।
नवदिल्ली> नियमसंहितया स्थापितम् इत्यनेन विद्याभ्याससंस्थायाः न्यूनपक्षपदस्वभावः न हन्यते इति सर्वोच्चन्यायालयस्य सप्ताङ्गनीतिपीठस्य भूरिपक्षविधिः। भारतसंसदा निर्मितस्य नियमस्य आधारेण नियन्त्रमाणः इति कारणेन अलिगढ् विश्वविद्यालयस्य न्यूनपक्षाश्रितत्वं नास्तीति १९६८ तमवर्षस्य पञ्चाङ्गयुतनीतिपीठस्य विधिः नूतनविधिना निष्प्रभो जातः। न्यूनपक्षसंस्था वा न वा इति निर्णेतुं मानदण्डान् प्रकल्प्य अन्तिमनिर्णयाय स्थिरनीतिपीठं प्रकरणं प्रासृजत्।
उत्तरप्रदेशे अलिगढे १८७५ तमे वर्षे 'मुहम्मदन् आङ्लो ओरियन्टल् कोलेज्' इति नाम्ना स्थापिता संस्था १९२० तमे वर्षे ब्रिटनस्य शासनकाले नियमानुसारं 'अलिगढ मुस्लिम् विश्वविद्यालयः' इत्यभवत्।
अलिगढ केन्द्रीयविश्वविद्यालयः भवतीत्यतः न्यूनपक्षपदं दातुं न शक्यते इति १९६८ तमे वर्षे पञ्चङ्गयुतपीठेन विहितम्। १९८१ तमे नियमपरिष्करणेन केन्द्रसर्वकारः न्यूनपक्षपदमदात्। किन्तु २००६ मध्ये अलहबाद् उच्चन्यायालयेन तन्निरस्तः।
