इन्डिगो विषये केन्द्रसर्वकारः दिल्ली उच्चन्यायालयेन विमृष्टः।
नवदिल्ली> इन्डिगोसंस्थायाः अव्यवस्थया आराष्ट्रं व्योमसञ्चारः प्रतिसन्धिं प्राप इत्यस्मिन् विषये केन्द्रसर्वकारस्य व्यवहाराय विलम्बः जातः इति दिल्ली उच्चन्यायालयेन विमृष्टम्। प्रकरणे अतितीव्रे जाते एव प्रशासनस्य प्रक्रमः अभवत्, तावत्पर्यन्तं किं निरीक्षितमिति मुख्यन्यायाधिपः देवेन्द्रकुमार उपाध्यायः, न्यायाधीशः तुषार रावु गेडेला इत्येतयोः नीतिपीठेन पृष्टम्। यात्राप्रतिसन्धिविषये न्यायविचारान्वेषणम् [Judicial inquiry] आवश्यकमिति सामान्ययाचिकायाः परिगणनावसरे आसीदयं विमर्शः। यात्रिकाणां सुरक्षाविषये कापि अनास्था मास्तु इति नीतिपीठेन निर्दिष्टम्।