गृहधर्मिण्यः राष्ट्रविधात्र्यः इति सर्वोच्चन्यायालयः।
गृहसेवायै प्रतिमासं ३०,००० रूप्यकाणां मूल्यं निश्चित्य अङ्गीकारः।
नवदिल्ली> गृहधर्मिण्यः (House wife) राष्ट्रनिर्माणाय प्रयतमानाः विशिष्टमहिलाः भवन्तीति सर्वोच्चन्यायालयेन निरीक्षितम्। मानवानां राष्ट्रस्य चाभिवृद्धये ताभिः दीयमानं योगदानम् अमूल्यमिति न्यायालयेन अभिप्रेतम्।
वाहनदुर्घटनया मृत्युमुपगतायाः पञ्चाबनिवासिन्याः गृहकार्यकुशलायाः सेवनाय प्रतिमासं ३०,००० रूप्यकाणि वेतनं निश्चित्य तस्याः पतये निष्कृतिं दातुं न्यायाधिपस्य सञ्जय करोलस्य अध्यक्षतायां विद्यमानेन नीतिपीठेन आदिष्टम्। तस्य विधिप्रस्तावे आसीत् पूर्वोक्तं निरीक्षणम्। पूर्वं एतादृशदुर्घटनानिष्कृतिप्रकरणेषु गृहिण्यै नाममात्रं धनमासीत् भृतिरूपेण निश्चितम्।
भारतस्य अशेषाभ्यन्तरोत्पादनस्य [GDP] १५ तः १७ प्रतिशतं यावद्भविष्यति गृहिणीनां सेवनस्य मूल्यमिति नीतिपीठेन निरीक्षितम्। कुटुम्बिनीनां महिलानां सेवनं राष्ट्रनिर्माणरूपेण अङ्गीकर्तव्यमिति नीतिपीठेन निर्दिष्टम्।